तथ्य जाँच · जवाफदेहिता · Gen Z को आवाज
हरेक दाबीको तथ्य जाँच। हरेक विवादित नियुक्तिको रेकर्ड। हरेक आयोगको प्रतिवेदन — स्रोतसहित, दुवै पक्षसहित।
छोटो जवाफ: होइन। आयोगले दोषी ठहर गरेको होइन, कारबाही (अनुसन्धान र मुद्दा) सिफारिस गरेको हो। दोषी वा निर्दोष छुट्याउने अधिकार अदालतको मात्र हो। आयोगले के भन्यो? पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी…
पूरा पढ्नुहोस् →भदौ २३–२४ (सेप्टेम्बर ८–९, २०२५) को Gen Z आन्दोलन
Gen Z आन्दोलनको केन्द्रमा "नेपो किड्स" — अर्थात् शक्तिमा रहेकाका परिवार र आसेपासेले पाउने विशेषाधिकार — विरुद्धको आक्रोश थियो। आन्दोलनपछि बनेका दुवै सरकारले योग्यतामा आधारित नियुक्तिको…
भदौ २३–२४ को घटनाबारे दुई ठूला प्रतिवेदन आएका छन्। दुवैले ओली र लेखकलाई जिम्मेवार देखाए पनि धेरै कुरामा फरक छन्। कार्की आयोगमानव अधिकार आयोग प्रकृतिसरकारले गठन…
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आन्दोलनका मृतकको संख्या फरक-फरक देखिन्छ। हामीले मुख्य स्रोत भिडाएका छौं। स्रोतसंख्याटिप्पणी प्रारम्भिक समाचार (सेप्टेम्बर २०२५)७२घाइतेको उपचारका क्रममा संख्या बढ्दै गएको विकिपिडिया लगायत…
छोटो जवाफ: होइन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन जनालाई मात्र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ — केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। रवि…
छोटो जवाफ: हो। ३ मे २०२६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले "सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०२६" जारी गरे। यसले करिब ११० वटा कानुनअन्तर्गत…
छोटो जवाफ: हो। २२–२३ अप्रिल २०२६ मा राजीनामा दिएका सुदन गुरुङ ९ जुन २०२६ मा पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भए। राजीनामा किन? १२ अप्रिलको सम्पत्ति विवरणमा दुई…
नातागोता, पार्टी निकटता, योग्यता वा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेका नियुक्तिहरू — स्रोत, प्रमाणको तह र सम्बन्धित पक्षको भनाइसहित।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (मनोनीत)
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिस्ट्रारलाई सिधै संवैधानिक निकायमा — कुलिङ पिरियडको प्रश्न।
महाप्रबन्धक, गोरखापत्र संस्थान
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका ग्यालेक्सी टिभीका पूर्वसहकर्मी; १० जनाको छोटो सूचीबाट छानिए पनि चिनजानको आरोप।
अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग
प्रतिस्पर्धाबिना नियुक्ति; विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको अनुभव नभएको, ६८ वर्षको उमेर, पूर्वराजनीतिक आबद्धता (विवेकशील साझा) भन्दै प्रश्न।
सदस्य–सचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष
मन्त्रीकै गृहनगर पोखराका; विश्व सम्पदा क्षेत्र व्यवस्थापनको अनुभव नभएको आलोचना।
सदस्य, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकारकी बहिनी। एउटै परिवारका तीन जना सरकारी पदमा।
गृहमन्त्री
वित्तीय कारोबार र सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्नपछि राजीनामा; सरकारकै छानबिनपछि ७ हप्तामा पुनः गृहमन्त्री। मानव अधिकार आयोगको थप अनुसन्धान…
सञ्चालक, नेपाल वायुसेवा निगम
खुला प्रतिस्पर्धाका अंक बेवास्ता गरी मन्त्रीले मनोमानी नियुक्ति गरेको उजुरी; मन्त्रालयले खण्डन गरेको।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकारका भाइ।
यी आयोगका सिफारिस हुन्, अदालतको फैसला होइनन्। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सबै निर्दोष मानिन्छन्।
| नाम | पद | सिफारिस | प्रतिवेदन |
|---|---|---|---|
| केपी शर्मा ओली | तत्कालीन प्रधानमन्त्री | फौजदारी दफा १८१ (लापरबाही) र १८२ (हेलचेक्र्याइँ) अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| रमेश लेखक | तत्कालीन गृहमन्त्री | फौजदारी दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| चन्द्रकुबेर खापुङ | तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक | फौजदारी दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| गोकर्णमणि दुवाडी | तत्कालीन गृहसचिव | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| राजु अर्याल | तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| हुतराज थापा | तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| छविलाल रिजाल | तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं | फौजदारी दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस | कार्की आयोग |
| सिद्धिविक्रम शाह | प्रहरी एआईजी | विभागीय विभागीय कारबाही (सोही प्रतिवेदनमा पुरस्कार सिफारिस पनि) | कार्की आयोग |
| ओमबहादुर राना | प्रहरी डीआईजी | विभागीय विभागीय कारबाही | कार्की आयोग |
| विश्व अधिकारी | प्रहरी एसएसपी | विभागीय विभागीय कारबाही | कार्की आयोग |
कुनै समाचार, भिडियो, दाबी वा नियुक्तिबारे शंका छ भने प्रमाणसहित पठाउनुहोस्। तपाईंको पहिचान गोप्य राखिनेछ।